मनरेगा योजना 2025: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा MGNREGA भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। 2005 से लेकर अब तक कई लोगों को इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो चुका है । वहीं हर वर्ष सरकार इस योजना के अंतर्गत बजट भी आंबटित करती है जिससे जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष नई रोजगार योजनाओं के लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है ।
मनरेगा योजना 2025 के उद्देश्य
MGNREGA के माध्यम से ग्रामीण रोजगार गारंटी सुनिश्चित की जाती है ।जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का वेतनिक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वहीं यदि सरकार योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकी तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्य लोगों को अलॉट किए जाते हैं जैसे कि जल संरक्षण, सड़क का निर्माण, सिंचाई ,वृक्षारोपण ,भूमि सुधार इत्यादि।
MGNREGA Yojana के अंतर्गत 10 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियाँ
बात करें पिछले कुछ वर्षों की तो इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार के बदलाव भी देखे गए हैं। पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों को यदि आधार बनाया जाए तो पिछले 10 वर्षों में इस योजना में रोजगार सृजन में तीव्रता तो आई है। साथ ही महिलाओं की सहभागिता में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा सरकार द्वारा इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बजट आंबटन भी ज्यादा कर दिया गया है। ऐसे में ज्यादा बजट आंबटन की वजह से ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन सुनिश्चित हो पा रहा है। वही इस योजना में डिजिटलिकरण के पश्चात पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा रही है।
जैसा कि हमने बताया इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है । ऐसे में पिछले एक दशक से इस योजना के अंतर्गत 7.81 लाख करोड रुपए तक का बजट पारित कर दिया गया है। जिससे 8.7 करोड़ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। पिछले 10 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां सुनिश्चित की गई है
- वित्तीय वर्ष 2006 साथ में MGNREGA के लिए केवल 11300 करोड रुपए तक का बजट आंबटित किया गया था जिसे 2013-14 में बढ़कर 33000 करोड़ कर दिया गया।
- परंतु वर्तमान में इस बजट की राशि को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और अब इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 86 हजार करोड रुपए तक का बजट कर दिया गया है।
- वही बात करें इस योजना के माध्यम से रोजगार सृजन की तो इस योजना के अंतर्गत 2014-15 से लेकर 2024-25 के बीच कुल 3029 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है ।अर्थात पिछले 10 वर्षों में MGNREGA के माध्यम से रोजगार सृजन में 82% तक वृद्धि हुई है ।
- इसी के साथ ही इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि देखी गई है 2013-14 में इस योजना में 48% महिलाएं भागीदार की जिसका आंकड़ा अब 58% हो गया है।
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MGNREGA में किये गए नये सुधार कार्य
- मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्तमान में सरकार विभिन्न प्रकार की सुधार भी कर रही है। हालांकि इस योजना में अब तक चुनौतियों की भी कोई कमी नहीं आई है परंतु आधार आधारित भुगतान प्रणाली की वजह से अब त्वरित और आसान भुगतान सुनिश्चित हो रहा है । अब इस योजना के लाभार्थियों को आधार सीडिंग के माध्यम से सीधा DBT के द्वारा भुगतान प्रदान किया जाता है जिसकी वजह से फ्रॉड रहित भुगतान कार्य पूरे किए जा रहे हैं।
- वहीं योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रियल टाइम उपस्थिती कैप्चर की जा रही है जिससे फर्जी उपस्थिति जैसे मामलों पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। ताकि योग्य और उचित उम्मीदवारों को ही MGNREGA रोजगार योजना में सम्मिलित किया जा सके और उचित दर से भुगतान किया जा सके।
मनरेगा योजना 2025 के लाभ
MGNREGA योजना के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों के अंतर्गत गांव में रोजगार उपलब्धि की वजह से पलायन के दर में कमी देखी जा रही है। वहीं ग्रामीण मजदूरों को अब न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो रही है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है । इसके अलावा इस योजना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के वजह से महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया भी तीव्रता से हो रही है। वहीं गांव के लोगों को गारंटीड रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ अब ग्रामीण स्तर पर विभिन्न ढांचों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जैसे लोगों की सहायता से जल संरक्षण करवाना ,सड़के बनाना, खेतों में तालाब का निर्माण करना इत्यदि
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निष्कर्ष
इस प्रकार पिछले 1 दशक से मनरेगा के अंतर्गत जहां बजट के आंबटन में वृद्धि की गई है वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सरकार अब डिजिटल सशक्तिकरण के साथ इस योजना का संचालन सुनिश्चित कर रही है जिससे आने वाले समय मे ज्यादा ग्रामीण नागरिकों को योजना से जोड़ा जाएगा और आने वाले 10 वर्षों में लगभग सभी को गेरेण्टेड रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
