DA Hike by 4 Percent: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी अपनी साख बचाते हुए नजर आ रही है। चुनाव से पहले अपने अंतिम बजट के अंतर्गत TMC सरकार ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुधारने हेतु जहां जरूरी महत्वपूर्ण निर्णय लिए ,वहीं सरकारी कर्मचारीयों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी (DA Hike) का भी फैसला कर लिया है । बता दें इस नए फैसले से अब के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का DA 18% पर पहुंच गया है और इस नई दर को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा।
राज्य में महंगाई स्तर को देखते हुए मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि (DA Hike by 4 Percent) कर दी है। इस वृद्धि के होते ही अब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18% पर पहुंच गया है । इस महंगाई भत्ते की वृद्धि से संपूर्ण पश्चिम बंगाल के करीबन 10 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर लाभ देखने को मिलेगा ।
बता दें काफी लंबे समय से पश्चिम बंगाल सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के निर्णय को टालती आ रही थी और आखिरकार अब चुनावी दौर से पहले कर्मचारियों को अंतिम बजट के दौरान चार प्रतिशत की DA Hike देखने के लिए मिल रही है।
DA Hike से होने वाले लाभ
- पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike) होते ही उनकी आय स्तर में काफी सुधार देखा जाएगा।
- 18% की दर से महंगाई भत्ता मिलने की वजह से अब कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी सुधार दिखाई देगा जिससे मनोबल में भी वृद्धि होगी।
- इसके साथ ही कर्मचारियों को अब महंगाई से निपटने के लिए अतिरिक्त क्रय शक्ति भी मिलेगी जिससे जीवन स्तर में भी सुधार हो जाएगा ।
- कुल मिलाकर चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुश करने के लिए देर से ही सही परन्तु एक महत्वपूर्ण फैसला जरूर ले लिया जिससे सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और ममता बनर्जी को भविष्य में वोट बैंक का भरोसा।
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west bengal budget 2025-26
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले TMC के अंतिम बजट में जहां एक ओर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की है । वहीं अन्य जरूरी घोषणाएं भी की है । उन्होंने संपूर्ण वेस्ट बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हेतु करोड़ो का बजट आंबटन किया है । वहीं पश्चिम बंगाल में समावेश की भावना से प्रेरित नए दृष्टिकोण को भी अपनाया है। उनका यह दृष्टिकोण पश्चिम बंगाल के बजट में भी साफ दिखाई दे रहा है जहां वे बेहतर रोजगार सृजन के मॉडल को लागू करने हेतु तत्पर दिखाई दे रही है।
वेस्ट बंगाल की GDP सम्पूर्ण भारत से बेहतर?
अपने बजट के अंतर्गत चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वर्ष 2025-26 के लिए करीबन 3.90 लाख करोड रुपए का बजट पेश किया ,जहां अलग-अलग क्षेत्र में विकास के लिए बजट आंबटित किया जाएगा । बता दे वर्ष 2025-26 का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है क्योंकि पिछले वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने केवल 3.67 लाख करोड रुपए का ही आंबटित किया था जो की वर्तमान बजट से 8% प्रतिशत कम है।
वर्ष 2025-26 के बजट के दौरान वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में रोजगार सृजन मॉडल पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और इसका सबूत राज्य की वर्तमान GDP है जो की 6.87% है जब कीजिए देश की GDP अभी भी 6.37 प्रतिशत पर अटकी हुई है।
West bengal 2025-26 : कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर का आंकड़ा
वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य के बजट को कृषि ,उद्योग और सेवाओं को समर्पित किया जहां उन्होंने आने वाले समय में इन तीनों क्षेत्र में वृद्धि हेतु आश्वासन भी दिया और बताया कि पश्चिम बंगाल में इन तीनों क्षेत्रों पर ही भरपूर ध्यान दिया जाता है इसीलिए पश्चिम बंगाल की GDP राष्ट्रीय आंकड़ों से आगे निकल गई है। वही साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्षेत्र में भी वृद्धि दिखाई दे रही है जहां एक ओर भारत में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 6.2% है वहीं अकेले पश्चिम बंगाल में यह वृद्धि 7.3% पाई गई है।
इसके अलावा कृषि संबंधित क्षेत्र में भी भारत में केवल 3.8% वृद्धि हुई है जबकि अकेले पश्चिम बंगाल में 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई है । सर्विस सेक्टर की बात करें तो भारत में सर्विस सेक्टर में7.5% की वृद्धि हुई है वही अकेले पश्चिम बंगाल में ही 8% की वृद्धि दर्ज की गई है।
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west bengal budget 2025 के दौरान की गई अन्य घोषणाएं
2025-26 के बजट के दौरान पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए हैं जो इस प्रकार से हैं
ग्रामीण विकास : संपूर्ण पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायत के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 44000 करोड रुपए के बजट का आंबटन सुनिश्चित किया है जिसके अंतर्गत राज्य में बेहतर सड़क सुविधा विस्तारित की जाएगी । वहीं सड़क परिवहन क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी । सड़क सुधार के लिए करीबन 1500 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं बेहतर कनेक्टिविटी हेतु अतिरिक्त बजट भी आंबटित किया जाएगा ताकि इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सके।
गंगासागर सेतु परियोजना : पश्चिम बंगाल में गंगासागर तीर्थ तक पहुंचने के लिए गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा जिससे गंगासागर तक आने वाले तीर्थ यात्रियों को गंगासागर तीर्थ करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। वर्तमान में इस स्थान तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में टूरिज्म डेवलपमेंट के नजरिए से यदि इस हिस्से का विकास कर दिया जाता है तो पश्चिम बंगाल में तीर्थयात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा इसके लिए सरकार ने करीबन 500 करोड रुपए का बजट कर दिया है।
आवास योजनाएं : पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में करीबन 16 लाख नए घर बनाने की योजना बनाई जा रही है जिसके लिए सरकार ने 9600 करोड रुपए भी आंबटित कर दिए हैं । इस योजना के अंतर्गत बांग्ला बारी आवास परियोजना को साकार किया जाएगा ताकि गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को रहने के लिए पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके ।
नदी कटाव नियंत्रण : नदी कटाव नियंत्रण की समस्या को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार नदी बंधन नमक परियोजना की भी घोषणा कर चुकी है जिसके लिए 200 करोड रुपए फिलहाल आंबटित कर दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुरक्षा दी जा सके और तटों के कटाव को रोका जा सके जिससे लोगों को जान माल की हानि ना हो ।
आशा कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं : इसी क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल की सभी आशा कार्यकर्ताओं को निशुल्क स्मार्टफोन वितरित करने की भी घोषणा कर दी है। करीबन 70000 आशा कार्यकर्ताओं को यह स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे ।
लक्ष्मी भंडार योजना : पश्चिम बंगाल के बजट के दौरान लक्ष्मी भंडार योजना की भी जमकर तारीफ की गई । यह योजना पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए शुरू की गई है जिससे अब तक 2.31 करोड़ महिलाओं को हर माह आर्थिक सुविधा और निशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने आखिरी बजट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और दिल खोलकर योजनाओं हेतु बजट आंबटन किया है। 2025-26 के बजट के अंतर्गत जहां एक ओर राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि (DA Hike) करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । वही बुनियादी ढांचे और कृषि परियोजनाओं के विकास हेतु विभिन्न निर्णय भी लिए गए हैं । कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आंबटित किए गए इस बजट से संपूर्ण पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में बेहतर रोड कनेक्टिविटी और टूरिज्म डेवलपमेंट किए जाएंगे।