DA Hike 2025 Latest News Update: हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इस वृद्धि के होते ही केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से 55% पर पहुंच गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिली इस राहत को देखते हुए अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी राज्य सरकार से मांग उठा रहे हैं कि उनके महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में काफी लंबे समय से कोई भी वृद्धि नहीं की गई है
इसके चलते मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से तुलना करते हुए लगातार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike 2025 Latest News Update) की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वर्ष 2024 के अक्टूबर माह में ही वृद्धि की गई थी । यह वृद्धि करीबन 4% की गई थी जिसके पाश्चात मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से उछलकर 50% पर पहुंच गया था। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश की कर्मचारी अब भी 5 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं।
ऐसे में मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारी भी केंद्रीय कर्मचारी जितना DA पाने की मांग कर रहे हैं जिसके चलते मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने एक बार फिर से अपनी मांग को तेज करने का फैसला कर लिया है और प्रदेश की वर्ष 2025 में करीबन 5% की वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
DA Hike 2025 Latest News Update
महंगाई भत्ते में वृद्धि महंगाई दर की बढ़ोतरी के आधार पर की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा All India Consumer Price Index के आंकड़ों को देखकर की जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकार भी राज्य स्तरीय पर All India Consumer Price Index को देखते हुए राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है ताकि मुद्रा स्फीति और महंगाई दर में संतुलन कायम रहे और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े।
MP के 7.5 लाख कर्मचारियों को है DA Hike का इंतज़ार
ऐसे में देश भर में बढ़ती हुई महंगाई दर को देखते हुए जहां केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो बार इजाफा कर चुकी है और अब इनका महंगाई भत्ता 55% पर पहुंच चुका है जिसके चलते मध्य प्रदेश के राज्य के 7.5 लाख कर्मचारी भी अब राज्य सरकार से महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की मांग कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर बेहतर हो सके। हालांकि इस बारे में मध्य प्रदेश राज्य सरकार क्या निर्णय लेगी और कितने प्रतिशत तक महंगाई भत्ते में वृद्धि (increase in dearness allowance) होगी इसके बारे में अभी तक का खुलासा नहीं हुआ।
मध्य प्रदेश राज्य सरकार की माने तो उन्होंने अक्टूबर 2024 में ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया था और इसे जनवरी से प्रभावी माना गया था जिसकी वजह से राज्य सरकार को एरियर का भुगतान (Arrears Payment) भी करना पड़ा था। हालांकि सरकार पर इसकी वजह से काफी सारा आर्थिक बोझ पड़ चुका है परंतु राज्य कर्मचारी की माने तो कर्मचारियों को भी असमानता का सामना करना पड़ रहा है ।
जहां केंद्र कर्मचारियों को वर्तमान में 55% DA मिल रहा है वही मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को केवल 50% तक DA मिल रहा हैम साथ ही मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को एरियर के भुगतान की किस्त भी अभी तक मिल नहीं पाई है। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार का कहना है कि यदि मध्य प्रदेश की सरकार महंगाई भत्ते में 50% से इजाफा करती है तो राज्य के राजस्व कोष पर विपरीत असर पड़ सकता है। वहीं इसके उलट उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल के माह में DA बढ़ने की तैयारी कर रही है।
इसके पश्चात उत्तर प्रदेश की कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि (DA Hike 2025 Latest News Update) हो जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य के राज्य कर्मचारी भी सरकार से अपेक्षित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एक साथ 5% DA ना बढ़ाते हुए कुछ हद तक इजाफा भी कर सकती है।
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DA बढ़ने राज्य सरकार के वित्तीय कोष पर बढ़ेगा भार
मध्य प्रदेश राज्य सरकार यदि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में थोड़ा बहुत भी इजाफा करती है तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है वहीं मुद्रास्फीति के बावजूद भी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और जीवन शैली पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में कर्मचारी के नजरिये से देखें तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार यदि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इज़ाफ़ा भी करती है उसे फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से 53% हो जाएगा।
जिसकी वजह से कर्मचारियों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी और कर्मचारी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर बिना किसी सोच विचार के खर्च कर पाएंगे । हालांकि इस पर सरकार का मत भी काफी स्पष्ट है क्योंकि यह एक प्रकार का वित्तीय भार होता है जिसकी वजह से सरकार के खर्चों में वृद्धि हो जाती है।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जहां राज्य सरकार से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे हैं वहीं मध्य प्रदेश राज्य सरकार भी कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार आने वाले समय में कितने प्रतिशत तक की DA का इजाफा करती है?
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