8th Pay Commission Update: भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन और महंगाई दर में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। इस पूरे क्रम के अंतर्गत जहां केंद्र सरकार हर अंतराल में वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करती है वहीं हर 10 वर्षों में नए वेतन आयोग का गठन भी करती है। बता दें वर्तमान में 7th Pay Commission के अंतर्गत की Employees को वेतन और Pension प्रदान की जा रही है।
परंतु वर्ष 2025 में वेतन आयोग को 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे जिससे 8th Pay Commission को को लागू करने की जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8th Pay Commission के गठन पर मंजूरी मिलते ही समितियां गठित करना और प्रस्ताव आमंत्रित करना शुरू कर दिया गया है।
8th Pay Commission Update
जैसा कि हमने आपको बताया वर्ष 2016 में 7th Pay Commission लागू किया गया था ऐसे में वर्ष 2026 तक 7 वें वेतन आयोग को 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 10 वर्ष पूरे होते ही मुद्रास्फीति और महंगाई दर को देखते हुए 8th Pay Commission को लागू करना अनिवार्य हो जाएगा।
काफी लंबे समय से केंद्र सरकार 8th Pay Commission को लागू करने पर कोई निर्णय नहीं दे रही थी परंतु अब आखिरकार Cabinet Meeting के पश्चात 8th Pay Commission के गठन पर मंजूरी दे दी गई है और अब 8th Pay Commission गठन हेतु समिति भी तैयार करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि 8th Pay Commission के गठन को लेकर कर्मचारी संगठन से प्रस्ताव भी आमंत्रित किया जा रहे हैं।
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8th Pay Commission के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को काफी सारी उम्मीदें हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद कर रहे हैं कि इस वेतन आयोग के गठन से एक ओर जहां उनके वेतनमान में बढ़ोतरी होगी वहीं उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। आज के इस लेख में हम आपको इसी महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बताने वाले हैं जहां हम आपको समझाएंगे की 8th Pay Commission के अंतर्गत प्रस्तावित वेतनमान में विलय ,फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि महंगाई भत्ते के सेंट्रलाइजेशन को किस प्रकार लागू किया जाएगा?
1 . Pay scales will be merged in the 8th Pay Commission
केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया गया है जहां कर्मचारी वेतन संरचना में सुधार हेतु भारी मांग उठा रहे हैं। National Council of Joint Consultative Machinery NC-JCM के स्टाफ द्वारा इस संपूर्ण संरचना में वेतन स्तर 1 से 6 को तीन महत्वपूर्ण समूह में विलय करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । बता दें केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 स्तर के पे मैट्रिक्स निर्धारित कर चुकी है। जहां Minimum salary 18000 से Maximum Salary 250000 होती है।
परंतु अब कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि salaries of lower level employees को उच्च स्तर के आधार पर विलय कर देना चाहिए जिससे salary hike to employees में संतोष मिलता रहे। 8th Pay Commission के अंतर्गत नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी ने वेतन संरचना में सुधार करने की सिफारिश करते हुए बताया है कि निचले स्तर के वेतन स्तर 1 से 6 तक को तीन समूह में विलय कर दिया जाना चाहिए।
- लेवल 1 और लेवल 2 का विलय।
- लेवल 3 और लेवल 4 का विलय।
- लेवल 5 और लेवल 6 का विलय।
What is the benefit of this merger?
केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा उठाई जाने वाली इस Demand for merger of pay scale को पूरा करते ही कर्मचारियों को इसके विभिन्न फायदे देखने को मिलेंगे जो इस प्रकार से हैं :-
- सबसे पहले तो इस निर्णय के पारित होते ही निचले स्तर के कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी।
- इस महत्वपूर्ण निर्णय से कर्मचारियों को प्रमोशन भी आसानी से मिलेगा।
- वहीं वर्तमान वेतन संरचना काफी जटिल है ऐसे में यदि वेतन स्तर का विलय कर दिया जाता है तो वेतन स्तर की जटिलता दूर हो जाएगी।
2. Demand for increase in fitment factor
Central National Council of Joint Consultative Machinery द्वारा fitment factor में वृद्धि की भी मांग की जा रही है। हालांकि सरकार fitment factor में वृद्धि निश्चित रूप से करेगी परंतु सरकार द्वारा वृद्धि हेतु काफी कम आंकड़ा निर्धारित किया जा रहा है जिससे कर्मचारी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं।
बता दें 7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत फिलहाल fitment factor 2.57 है ऐसे में केंद्र सरकार इसमें बढ़ोतरी कर इसे 2. 86 करने पर निर्णय कर सकती है । परंतु केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि पिछले 10 वर्षों में इस फिटमेंट फैक्टर में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है ऐसे में कर्मचारी निवेदन कर रहे हैं कि इस फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3.68 तक बढ़ाया जाना चाहिए।
What is the fitment factor?
Fitment factor वह आंकड़ा होता है जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन किया जाता है। वर्ष 2016 तक यह fitment factor 1.86 था जिसमें 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही वृद्धि कर दी गई थी और यह 2.57 पर पहुंच गया था।
ऐसे में ₹7000 तक का वेतन बढ़कर 18000 रुपए पहुंच गया था। वहीं आने वाले समय में कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस fitment factor को बढ़ाकर 3.68 किया जाना चाहिए जिससे कर्मचारियों का वेतन 18000 से बढ़कर 66240 हो जाएगा।
What will be the benefits of increasing the fitment factor?
- फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होते ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी।
- इस वृद्धि से कर्मचारियों को अतिरिक्त क्रय शक्ति प्रदान हो जाएगी जिससे कर्मचारियों को आर्थिक सुविधा भी मिलेगी।
- वहीं फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि की वजह से पेंशनर्स को भी अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी जिससे उनकी आय में भी वृद्धि देखी जाएगी।
Reforms in Dearness Allowance and Dearness Relief
8 वें आयोग के अंतर्गत कर्मचारी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में सुधार की भी मांग कर रहे हैं। बता दे फिलहाल कर्मचारियों का salary wage 50% से अधिक हो चुका है। 7 वें वेतन आयोग के नियम अनुसार महंगाई भत्ता यदि 50% पर कर जाता है तो उसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाना आवश्यक है।
परंतु अभी तक इस निर्णय को पारित नहीं किया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है की 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ते को Basic Pay में जोड़ दिया जाएगा वहीं महंगाई राहत को भी मूल वेतन संरचना में जोड़ दिया जाएगा जिससे कर्मचारियों को वेतन और महंगाई राहत में स्थिरता मिल पाएगी।
Other reforms are also expected in the 8th Pay Commission
- 8th Pay Commission के अंतर्गत कर्मचारी संगठन अन्य सुधार की भी उम्मीद कर रहे हैं ।
- 8 वें वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारी मकान किराया भत्ता ,यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।
- माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन भत्तों को भी बढ़ाया जाएगा वही वेतन संशोधन की समय सीमा को भी अब कम कर दिया जाएगा।
- इसके अलावा 8 वें वेतन आयोग के अंतर्गत यह भी उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों को अब वेतन में बढ़ोतरी उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी।
- अर्थात अब कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के लिए संशोधन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि कर्मचारियों के अनुशासन, प्रदर्शन के आधार पर वेतन पर में बढ़ोतरी कर दी जाएगी।
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निष्कर्ष :- 8th Pay Commission Update
कुल मिलाकर 8th Pay Commission के अंतर्गत कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई सारी संभावित वृद्धि देखने को मिलेगी जिसमें हो सकता है वेतन स्तर 1 से 6 में विलय हो जाए।
वहीं फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होने से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 से ₹50000 तक पहुंच जाए। इसके अलावा वेतन आयोग की जटिलताओं को समाप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाई जांयेंगे।