85 kendriya Vidyalayas and 28 Navodaya Vidyalayas को खोलने की केबिनेट से मिली मंजूरी 5000 शिक्षकों को मिलेगा मौका

85 kendriya Vidyalayas and 28 Navodaya Vidyalayas: केंद्र सरकार ने हाल ही में गठित की गई कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत देशभर में नए विद्यालय खोलने के निर्णय पर आदेश पारित कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें केंद्र सरकार ने देश में 85 kendriya Vidyalayas and 28 Navodaya Vidyalayas को खोलने की घोषणा कर दी है जिनमें से 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे।

जानकारी के लिए बता दें पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार लगातार नए विद्यालय खोलने के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर जरूरी कदम उठा रही थी और आखिरकार अब इन विद्यालयों को खोलने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हरी झंडी दे दी गई है और आखिरकार अब कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत इस निर्णय पर घोषणा भी कर दी गई।

नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए बजट हुआ आंबटित

जैसा कि हमने आपको बताया की केंद्र सरकार ने देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने वाली है । इनमें से 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे । वहीं 8 नवोदय विद्यालय अरुणाचल प्रदेश में खोले जाएंगे । इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत करीबन 8 साल का समय लगने का अंदाजा जताया जा रहा है।

अर्थात 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय को खोलने के लिए केंद्र सरकार को करीबन 8 साल लग जाएंगे और इन आठ सालों में 8000 करोड रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इन विद्यालयों को खोलने के लिए बजट आंबटित किया जा चुका है वहीं चरण दर चरण अन्य वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

82000 से ज्यादा छात्रों और 5000 शिक्षकों को मिलेगा मौका

केंद्र सरकार ने हाल ही में गठित की गई कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत बताया है कि 85 नए केंद्रीय विद्यालय देश के 19 राज्यों में खोले जाएंगे जिनमें से दिल्ली के खजूरी खास में भी एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है । इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलते ही देश में शिक्षा स्तर और बेहतर हो जाएगा और 82000 से अधिक छात्रों को बेहतर शिक्षण के अवसर मिलेंगे।

इसके साथ ही नए विद्यालयों के खुलते ही बेहतर रोजगार अवसर भी सामने आ जाएंगे जहां शिक्षकों के साथ-साथ अन्य पदों पर भी नियुक्तियाँ गठित की जाएगी। कुल मिलाकर इस नए फैसले से जहां एक और शिक्षा स्तर बेहतर होगा वही नई नौकरियों से रोजगार सृजन भी हो पाएगा।

नवोदय विद्यालयों में भी की जाएंगी ढेरों नियुक्तियां

इस कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत देश भर में 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है।  28 नए नवोदय विद्यालयों के खुलते ही 15000 से ज्यादा छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

वहीं यहां भी शिक्षकों के साथ-साथ अन्य पदों पर भी विभिन्न नियुक्तियां की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय के साथ-साथ नवोदय विद्यालय खोलने के लिए भी सरकार द्वारा ₹2360 करोड़ का बजट आंबटित किया जा चुका है।

कौन-कौन से राज्यों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय 

केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए इस नए फैसले के अंतर्गत कुल 85 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे जो निम्नलिखित राज्यों में खुलेंगे 

  • जम्मू कश्मीर में 13 विद्यालय
  • मध्य प्रदेश में 11 केंद्रीय विद्यालय 
  • राजस्थान में 9 केंद्रीय विद्यालय 
  • उड़ीसा में 8 केंद्रीय विद्यालय 
  • आंध्र प्रदेश में 8 केंद्रीय विद्यालय 
  • उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय विद्यालय 
  • उत्तराखंड में 4 केंद्रीय विद्यालय 
  • छत्तीसगढ़ में 4केंद्रीय विद्यालय 
  • हिमाचल प्रदेश में 4 विद्यालय 
  • कर्नाटक में 3 नए केंद्रीय विद्यालय और शिमोगा स्थित एक केंद्रीय विद्यालय को अपग्रेड किया जाएगा 
  • गुजरात में 3 केंद्रीय विद्यालय 
  • महाराष्ट्र में 3केंद्रीय विद्यालय 
  • झारखंड में 2 केंद्रीय विद्यालय 
  • तमिलनाडु में 2 केंद्रीय विद्यालय 
  • त्रिपुरा में 2केंद्रीय विद्यालय 
  • दिल्ली में 1 केंद्रीय विद्यालय
  • अरुणाचल प्रदेश में 1 केंद्रीय विद्यालय 
  • असम में 1 केंद्रीय विद्यालय 
  • और केरल में 1 केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा।

किस राज्य में कितने नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे 

नवोदय विद्यालय की कुल 28 नई शाखाएं देश भर में खोली जाएगी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आंकड़े जारी किए गए हैं

  • अरुणाचल प्रदेश में 8 नवोदय विद्यालय 
  • तेलंगाना में 7 नवोदय विद्यालय 
  • असम में  6 नवोदय विद्यालय
  • मणिपुर में 3 नवोदय विद्यालय
  • बंगाल में 2 नवोदय विद्यालय
  • कर्नाटक में 1 नवोदय विद्यालय 
  • महाराष्ट्र में 1 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालयों के खुलते ही करीबन 5000 से ज्यादा अधिक नौकरियां और 82560 छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह  फैसला देश के शिक्षा स्तर और रोजगार स्तर को और बेहतर करने में कारगर साबित होगा जिससे निश्चित ही छात्रों और शिक्षकों को नए और बेहतर अवसर मिलेंगे।

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